भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना – सन २०१८-१९

फळबागांची लागवड वाढावी म्हणून शासनाने कृषी विभागामार्फत दिवंगत माजी कृषीमंत्री भाऊसाहेब (पांडूरंग) फुंडकर यांच्या नावाने फळबाग लागवड योजना चालू केली आहे. फळांच्या व त्यांच्या प्रजातीच्या कलमांच्या रोपासाठी अर्थ सहाय्य या योजनेतून केले जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश:

या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन या बरोबरच फळबागेच्या रुपाने शेतकर्‍यांना शाश्‍वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे शासनास शक्य होणार आहे. तसेच ही योजना शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास व 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास देखील सहाय्यभूत ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवनामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास देखील मदत होणार आहे.

योजनेसाठी भरीव तरतूद:

ही योजना राबविण्यासाठी 2018-19 ते 2020-21 या तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षात अनुक्रमे 100 कोटी, 160 कोटी व 200 कोटी व त्यापुढील प्रत्येक वर्षी किमान 200 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील फळ पिकाखालील क्षेत्रात वाढ करण्याच्या हेतूने आवश्यक तेवढी तरतुद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

समाविष्ट फळपिके

या योजनेमध्ये आंबा, डाळिंब, काजू, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच विकसीत जाती, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर या फळांची कलमे आणि टी./डी. व बानावळी रोपे लावली जाणार आहेत.

योजनेचे स्वरुप

लाभ धारकाच्या सात बाराच्या नोंदणीनुसार जर तो संयुक्त खातेदार असेल तर त्याच्या संयुक्‍त  खात्यावरील त्याच्या नावे असलेल्या क्षेत्राकरिता लाभ दिला जाणार आहे. जे लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असतील त्यांची निवड करून त्यांना प्रथमता सदर योजनेंतर्गत 2 हेक्टरच्या मर्यादेत फळबाग लागवडीकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्या लाभार्थ्यांचा या नवीन योजनेसाठी विचार केला जाणार आहे. विशेषतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या कोकण विभागातील लाभार्थ्यांना त्यांनी लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून अधिकचे 8 हेक्टर व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना अधिकचे 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.  या योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळणार असून संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. लाभार्थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पात्र नसावा, शेतकर्‍याच्या स्वतःच्या नावे सातबारा असणे आवश्यक आहे. जर तो सामाईक खातेदार असेल तर उर्वरित खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक आहे. ही जमीन कुळकायद्याखाली येत असल्यास कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कोकणातील लाभार्थ्यांच्या मालकीचे किमान 10 गुंठे व उर्वरित महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांच्या मालकीचे किमान 20 गुंठे जमीन असणे बंधनकारक आहे. ज्यांची उपजीविका केवळ शेतीवरच अवलंबून आहे अशा शेतकर्‍यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

लाभार्थी पात्रता इतर निकष :

• सर्व प्रवर्गाअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या: पती, पत्नी, व अज्ञात मुले)
• लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना देय आहे. संस्थात्मक लाभार्थांना देय नाही.
• शेतकऱ्यास स्वतःच्या नावावर ७/१२ असणे आवश्यक आहे. संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांच्या संमतीने शेतकऱ्यास स्वतःच्या हिश्याच्या मर्यादेत लाभ घेता येईल.
• ७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास कुळाची संमती आवश्यक आहे.
• परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम २००६ नुसार वनपट्टे धारक शेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
• इतर शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केली असल्यास ते क्षेत्र वगळून वरील विभागानुसारच्या क्षेत्र मर्यादेत शेतकऱ्यास लाभ घेता येईल.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी चा अर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाचे संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.(www.krishi.maharashtra.gov.in) या योजनेच्या सविस्तर महितीसाठी व योजनेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

या योजनेमध्ये खालील फळबागांच्या लागवडीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे..

माहिती:
पुढारी News
सकाळ
अॅग्रोवन

संपर्क: तालुका कृषी कार्यालय