महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत अतिमहत्त्वाकांक्षी अशी योजना महाराष्ट्रात सन 2011-12 पासून सुरु करण्यात आली.

योजनेचे उद्दिष्ट
1) शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या शेतावर फळबाग लागवड करुन रोजगार निर्मिती करणे व त्यांचा आर्थिकस्तर उंचविणे.
2) फळबाग लागवड करुन फळपिकांखालील क्षेत्र वाढवून शेतीपुरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढविणे.
3) या योजने अंतर्गत समाविष्ट शतकोटी वृक्षलागवड या कार्यक्रमामार्फत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक
शेतजमिनीवर फळबाग लागवड करून जमिनीवर आच्छादन निर्माण करणे व जमीनीची धूप कमी करणे तसेच पर्यावरण समतोल राखणे.

समाविष्ट जिल्हे : राज्यातील सर्व 34 जिल्हे

अंमलबजावणी कालावधी : माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर.

समाविष्ट बाबी: जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे, खड्डे भरणे, कलमे रोपे लागवड करणे, काटेरी कुंपण करणे, आंतरमशागत करणे, खते देणे,
पीक संरक्षण, पाणी देणे.

योजनेच्या अमंलबजावणीची कार्यपध्दती
अ) लाभार्थी निवड
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मग्रारोहयोसाठी) जॉबकार्डधारक पुढे नमुद केल्याप्रमाणे ‘अ’ ते ‘ग’ प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ति वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहील.

फळझाड लागवड कार्यक्रमांतंर्गत आवश्यक ती सर्व कामे लाभधारकाने स्वत: व जॉबकार्डधारक मजुराकडून करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नियोजन करावे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट 1 कलम 1 (4) मधील तरतुदीनुसार फळबाग लागवड पुढील प्रवर्गातील
शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर हाती घेण्यास मान्यता दिली आहे.

(अ) अनुसुचित जाती

• अनुसुचित जमाती
• दारिद्र रेषेखालील लाभार्थी
• भु-सुधार योजनेचे लाभार्थी
• इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी
• कृषि कर्जमाफी योजना 2008 नुसार अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी
• अनुसुचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ति.

ब) ग्रामसभा मंजुरी
मग्रारोहयो कार्यपध्दतीप्रमाणे ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या सहकार्यांने या योजनेतंर्गत कोणाला व किती लाभ घेता येईल, याबाबत ग्रामसभा घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार लाभर्थ्यांची निवड करावी. लाभार्थी निवडीची कार्यवाही माहे एप्रिल 2017 अखेर पुर्ण करण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करावी. मग्रारोहयोच्या कार्यपध्दतीनुसार वरील ‘अ’ ते ‘ग’ प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 2 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत फळझाड लागवड करता येईल.

क) प्रशिक्षण
मग्रारोहयो अंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना वेळोवेळी वृक्ष/फळझाड लागवडीसाठी त्यांनी करावयाची कामे, अनुदान व लागवडीनंतर फळबागेचे सवंर्धन याशिवाय इतर तांत्रिक बाबी म्हणजे खड्डे खोदणे, शास्त्रोक्त पध्दतीने खड्डे भरणे, कलमीकरण, पीक संरक्षण, खते देणे, पाणी देणे, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व मार्केटिंग याबाबत प्रशिक्षण आयोजित करुन कृषि विभागामार्फत माहिती देण्यात येते.

ड) फळबाग लागवडीसाठी खड्डे खोदणे / भरणे 
मग्रारोहयो अंतर्गत निवड केलेल्या लाभार्थ्यांच्या शेतात/बांधावर व पडीक शेत जमिनीमध्ये लागवड करावयाच्या फळझाडाचे खड्डे खोदण्यसाठी फळपिकनिहाय खड्डयाचा आकार दिला आहे.त्यानुसार खड्डे खोदून त्यात शेणखत, रासायनिक खत व कीटकनाशक यांच्या मिश्रणाने खड्डे भरावेत.

इ) फळझाड लागवड
शासन निर्णय दि. 14 मार्च 2012 मध्ये नमूद केल्यानुसार लागवड करावयाच्या वृक्ष / फळझाडाची कलमे/रोपे उपलब्धतेनुसार पुढीलप्रमाणे
प्राधन्यक्रमाने वाटप करण्यात येतात.
(1) कृषि विभागाच्या रोपवाटिका
(2) कृषि विद्यापिठांच्या रोपवाटिका
(3) खाजगी शासन मान्यताप्राप्त रोपवाटिका
(4) मग्रारोहयो अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या रोपवाटिका
(5) सामाजिक वनीकरण विभाग किंवा अन्य शासकीय विभाग रोपवाटिका.

लागवडीचा कालावधी
वृक्ष/फळझाड लागवडीचा कालावधी 1 जून 2017 ते 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत राहिल. तसेच पाणी देणे, निंदणी, खते देणे इ. अंतरमशागतीची कामे याबाबीसाठी लागवड करावयाच्या फळझाडाच्या तिनही वषार्ंच्या खर्चांच्या प्रमाणकामध्ये मजुरी व सामुग्री या घटकावर खर्च दर्शविला आहे. त्यानुसार खर्च करावा.

लाभार्थ्यांची जबाबदारी
1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम परिशिष्ट – 1 (4) च्या आधिन राहून फळबाग लागवड करणारे लाभार्थी हे बहुतांशी जॉबकार्डधारक असल्याने त्यांनी स्वत:च्या क्षेत्रात केलेल्या फळबाग लागवडीचे संवर्धन/जोपासना करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहिल.

2) वृक्षनिहाय मंजूर मापदंडानूसार दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षातील जिवंत झाडांच्या टक्केवारी प्रमाणे कामे करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहिल.

3) दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी वृक्ष फळपिकांच्या बाबतीत 75 टक्के झाडे जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहिल. मजुरी दरात सुधारणा करुन रु.201/- इतका मजुरी दर लागु करण्यात आला असुन त्यानुसार फळपिकनिहाय सुधारित खर्चाचे मापदंड तयार करण्यात येत आहेत.