उद्देश:
फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील कीड व रोग नियंत्रणासाठी औषधांचा (कीटकनाशके व बुरशीनाशके) 50 टक्के अनुदानावर पुरवठा करणे.
समाविष्ट जिल्हे:
पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, अ.नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली (एकुण 34 जिल्हे)
लाभार्थी निवडीचे निकष: पीक संरक्षण योजनेंतर्गत मंजुर होणारे अनुदान हे पुर्वी जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत / राज्यस्तरावरुन मंजुर करण्यात येत होते. सदर मंजुर केलेल्या अनुदानाच्या अधिन राहून 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण औषधांचा पुरवठा कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत करण्यात येत होता. सन 2017-18 पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणुन राबविण्यात येणार आहे. तसेच सदर मंजुर केलेल्या अनुदानाच्या अधिन राहून 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण औषधे खरेदीकरीता देय अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येणार असून त्याप्रमाणे शेतकरी लेबलक्लेम औषधे खरेदी करतील. ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके व औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकावर उद्भवणाऱ्या किड /रोगाचे नियंत्रण करणेसाठी राबविण्यात येते.
योजनेचे स्वरुप: ही योजना सर्व फळझाडे, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके तसेच औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकावर उद्भवणाऱ्या कीड /रोगाचे नियंत्रण करण्यासाठी राबविण्यात येते. 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण औषधे खरेदीकरीता लागणारे अनुदान त्यांचे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार असून त्याप्रमाणे शेतकरी लेबलक्लेम औषधे खरेदी करतील.
घटकनिहाय आर्थिक मापदंड: या योजनेंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर शेतकऱ्यांना औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच या योजनेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना (सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती इत्यादी ) लाभ देण्यात येतो. सन 2017-18 मध्ये सदर योजना राज्य योजना म्हणुन राबविण्यात येणार असून त्याकरीता रु. 200.00 लाख अनुदान मंजूर आहे.
