रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळझाडे लागवड कार्यक्रम

राज्यातील कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जवळपास 83 टक्के आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेती पध्दतीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शासनाने सन 1990-91 पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळझाड लागवड कार्यक्रम सुरु केला आहे.

योजनेचा उद्देश :

(1) शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या शेतावर कायमस्वरुपी रोजगार निर्माण करणे.
(2) उच्च मुल्यांकित पीक रचना देणे.
(3) शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करुन त्यांचे राहणीमान उंचावणे.
(4) जमिनीवर वनस्पतीजन्य आच्छादन वाढविणे व जमिनीची धुप कमी करणे.
(5) पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच मोठया प्रमाणात असलेली

29 लाख हेक्टर मशागतयोग्य पडजमीन फळपिकांच्या लागवडीखाली आणणे, ही या कार्यक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

समाविष्ट जिल्हे : सर्व 34 जिल्हे

लाभार्थी निवडीचे निकष : गावात ज्यांच्या नावावर जमीन आहे असे सर्व शेतकरी, विेशस्त कायद्याखालील संस्था, सहकारी कायद्याखालील प्रमाणित झालेल्या मान्यताप्राप्त संस्था (सहकारी साखर कारखाने व इतर सूत गिरण्या वगळून), जमीन कुळकायद्याखाली येत असल्यास 7/12 च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नांव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी. यासाठी रु. 20/- च्या स्टॅम्प पेपरवर
शपथपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही.

समाविष्ट फळपिके

• कोरडवाहू फळपिके : आंबा, काजू, बोर, सिताफळ, चिंच, आवळा, फणस, कोकम, जांभूळ, कवठ
• बागायती फळपिके : नारळ, संत्रा, मोसंबी, चिक्कू, डाळींब, पेरु, अंजीर, कागदी लिंबू, सुपारी
• इतर पिके : जोजोबा, बांबू, जॅट्रोफा, पानपिंपरी, रबर, तेलताड,मसाला पिके, औषधी वनस्पती

योजनेचे स्वरुप
1) अनुदानाचा दर : या योजनेंतर्गत समाविष्ट झालेल्या सर्व लाभार्थींना त्यांनी केलेल्या कामानुसार मजूरीसाठी देय असलेले अनुदान 100 टक्के देण्यात येते. तथापि सामग्रीसाठी देय असलेले 100 टक्के अनुदान हे अनुसूचित जाती/जमाती, नवबौध्द, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती तसेच नाबार्डच्या व्याख्येनुसार देण्यात येते तर उर्वरित शेतकऱ्यांना सामुग्रीसाठी देय असलेल्या अनुदानाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.

योजनेचे आर्थिक मापदंड

2) अनुदान वितरण पध्दती :
देय अनुदानाचे वाटप तीन वर्षापर्यंत करण्यात येते. अनुदान वाटप पहिल्या वर्षी एकूण अनुदानाच्या 50 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 30 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के या प्रमाणात आहे. सर्व फळपिकांकरीता (बागायती व कोरडवाहू) ज्या लाभार्थ्यांची दुसऱ्या वर्षी 75 टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी 90 टक्के झाडे जिवंत असतील त्या लाभार्थ्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय आहे. लाभधारकाचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात धनाकर्षाद्वारे जमा करण्यात येते.

योजनेची अंमलबजावणी:
सन 1990 पासून या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणावर सहभाग घेतला आहे. सन 2015-16 अखेर 18.52 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध फळपिकांची लागवड झालेली असुन त्यासाठी रु. 1934.22 कोटी रुपयाचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. तर लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 21.32 लाख आहे. सध्या योजनेमध्ये सुरुवातीच्या काळात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी
लावलेल्या फळझाडांपासून उत्पादन मिळू लागले आहे. एवढेच नव्हे तर या सर्व प्रयत्नांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यास मदत होत आहे.